Sunday, April 1, 2012

Ram Setu Affidavit : Heads roll !

जब यही भारत सरकार और कांग्रेस रामसेतु परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट मे बकायदा भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ एक एफिडेविड जमा करते है जिसमे कांग्रेस की भारत सरकार कसम खाकर कहती है कि इस देश मे कभी भगवान राम पैदा ही नही हुए | भगवान राम सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक है .. पूरी रामायण एक गप्प है और भारत सरकार रामसेतु को नही मानती क्योकि भगवान राम का इस देश मे कभी भी कोई अस्तित्व नही रहा है |

[ संदर्भ :- भारत सरकार के एटार्नी जनरल जी एम वहानवति के द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की अनुमोदित सुप्रीम कोर्ट मे दायर की गयी दिनांक २३- ८- २००६ की एफिडेविद ]

मित्रों , भारत सरकार के इस एफिडेविद को देखकर उस समय के ईसाई जज जो इस मामले को देख रहे थे .. वो चौक गए .. उन्होंने भारत सरकार को जमकर लताड लगाई और कहा कि चूँकि मै ईसाई हूँ इसलिए बाइबिल खूब पढ़ी है और बाइबिल मे भी रामसेतु का जिक्र है जिसे "एडम्स ब्रिज " कहा गया है |

इतना ही नही नही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर मुझे समझ मे नही आता कि भारत सरकार और करुणानिधि की तत्कालीन तमिलनाडु सरकार आखिर इस रामसेतु को क्यों डायनामाइट से खत्म करता चाहती है ?

इतना ही नही आई आई टी मद्रास ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर ये रामसेतु नही होता तो २००३ की सुनामी पूरे तमिलनाडु को खत्म कर देती |

रामसेतु को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे केस लड़ रहे डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने नासा के द्वारा पेश किये गए हजारों पेपर कोर्ट मे दिये जिसमे नासा ने भी माना है की रामसेतु थी और ये प्राकृतिक निर्मित नही बल्कि मानव निर्मित है | और नासा ने रामसेतु के पथ्थरो की कार्बन डेटिंग से उनकी उम्र पता की तो सभी पत्थर रामायण मे वर्णित काल से मेल खाते है |

फिर तो कोर्ट ने कांग्रेस की भारत सरकार को खूब लताड लगाई लेकिन चूँकि हम सब रोज देखते है कि कांग्रेस की भारत सरकार को रोज ही सुप्रीम कोर्ट मे लात खाने की आदत पड़ गयी है और एक बेशर्म की तरह इस केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोज लतियाये जाने पर भी कोई फर्क नही पड़ता |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार और भारत की केन्द्र की कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ इस परियोजना के माध्यम से इस देश के खजाने को लूटना चाहते है और इसके लिए उन्होंने भगवान राम के अस्तिव को ही नकार दिया ये बड़े शर्म की बात है |

मित्रों सुप्रीम कोर्ट की ये बात बिलकुल सत्य निकली क्योकि सेतुसमुद्रम परियोजना के माध्यम से इस देश के खजाने को लूटने मे नाकाम रहने वाली कांग्रेस सरकार बाद मे २ जी घोटाले से अपनी प्यास बुझाई |
आभार मित्र :- जितेन्द्र प्रताप सिंह जी-------


Two senior officials of the ASI have been suspended in connection with the Ram Setu affidavit blunder that I posted about earlier this week. More heads are likely to roll for the drama that has put the UPA government in trouble.Union Minister for Culture Ambika Soni has ordered an inquiry and will meet Congress President Sonia Gandhi to explain the facts of the case. Her ministry had made statements in the affidavit questioning the existence of Lord Ram and the Ramayana.

According to sources, Ambika Soni had asked for some changes to be made in the affidavit before it was submitted to the Supreme Court. The two ASI officials have been suspended for not making those changes.

On Friday, the government withdrew its affidavits and told the Supreme Court it would like to review the Sethusamudram project so that the Ram Setu will not be disturbed.
The government will re-examine the Sethusamudram project so that the Ram Setu is not disturbed and has been given three months by the Supreme Court to do so. The government has also withdrawn a controversial affidavit that said there is no historical proof of Lord Ram’s existence.

The affidavit says: ”The government has total respect for all religions and Hinduism in particular in the context of present case. The government is alive and conscious of religious sensibilities, including the unique ancient and holy text of Ramayana having regards to public sentiments.”



The Centre said in a fresh affidavit that it never meant to cast aspersions on any faith.

A Bench headed by Chief Justice K G Balkrishnan, which allowed the Centre to withdraw the affidavits, said that the August 31 interim order putting on hold the construction in Rama Setu area will continue.

The Court in its interim order had allowed the dredging activity. It posted the matter for hearing in the first week of January, 2008.

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